ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावल्यास याचे गंभीर परिणाम येणारा निवडणुकांमध्ये सरकारला भोगावे लागतील, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने शासनाला इशारा...

संपादक 

प्रा. मुनिश्वर बोरकर गडचिरोली

गडचिरोली -

सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास( एसईबीसी) प्रवर्गाच्या १० टक्के आरक्षणासह आदिवासी बहुल जिल्ह्याकरिता जिल्हास्तरीय गट क व गट ड संवर्गातील सरळ सेवा पदे भरण्यासाठी सुधारित आरक्षण निश्चिती व बिंदू नामावली विहित करण्यासंदर्भात महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित करण्यात आली असून त्यानुसार सुधारित आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे तसेच सदर आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीचे नोकरी मधील आरक्षण वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे ह्या दोन्ही बाबीमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या दोन्ही आरक्षणामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला तर येणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये महायुती सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व इतर समविचारी ओबीसी संघटनांच्या वतीने महायुती सरकारला देण्यात आलेला आहे. सदर विषयाचे निवेदन आज जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महसूल मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमिती एसइबीसी आरक्षण चे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, ओबीसी मंत्री तथा उपसमितीचे सदस्य अतुल सावे, अण्ण व नागरी पुरवठा मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उप समितीचे सदस्य छगन भुजबळ, माजी मंत्री तथा काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय भाऊ वडेट्टीवार यांना पाठविले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, शासकीय सेवेतील गट क व गट ड दर्जाची पदे भरताना आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना अधिक लाभ व्हावा यासाठी 1 सप्टेंबर 1997 व 25 ऑगस्ट 2002 च्या शासन निर्णयान्वये आरक्षणाच्या मर्यादेत बदल करण्यात आला. त्यानुसार गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, रायगड व पालघर या आठ जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीचे आरक्षण 7 टक्के वरून 24% टक्क्यापर्यंत वाढविण्यात आले. त्यासाठी ओबीसी, एनटी, व्हिजे, एसबीसी व एससी प्रवर्गाचे आरक्षण कमी करण्यात आले. यामध्ये ओबीसीचे आरक्षण गडचिरोली जिल्हा 6 टक्के, चंद्रपूर 11%, यवतमाळ 14%, नाशिक, धुळे, नंदुरबार व पालघर प्रत्येकी 9% याप्रमाणे कमी करण्यात आले.

दुसरी बाब म्हणजे ह्या आठही जिल्ह्यात पेसा क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे राज्यपालाच्या 9 जून 2014 च्या अधिनियमामुळे पेसा क्षेत्रात वर्ग 3 व 4 ची 17 संवर्गीय पदे भरताना शंभर टक्के आदिवासी मधूनच भरले जातात. त्यामुळे ओबीसी सहित इतर प्रवर्गाचे आरक्षण शून्य टक्के झालेले आहे. अशा प्रकारे ओबीसी, एनटी, व्हिजे, एनटी, एसबीसी,समाजावर अन्यायाची शृंखला सुरू असून ओबीसी समाजाला संपूर्णपणे नेस्तनाबूत होण्याच्या मार्गावर आहे.

1 सप्टेंबर 1997 व 25 ऑगस्ट 2002 या शासन निर्णयाद्वारे ओबीसी चे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत 19% करण्या यावे यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व इतर समविचारी ओबीसी संघटना व जात संघटनाच्या वतीने विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात आलीत, या आंदोलनाची दखल घेत महाविकास आघाडी सरकारने जून 2020 रोजी मंत्री छगन भुजबळ यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमून 23 सप्टेंबर 2021 रोजी आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील गट क व गट ड च्या नोकर भरतीचे ओबीसी आरक्षण वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे 3 जानेवारी 2022 रोजी सुधारित बिंदू नामावली विहित करण्यात आली . या बिंदू नामावलीनुसार नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर या जिल्ह्यात ओबीसीचे आरक्षण 15 टक्के, यवतमाळ 17 टक्के, चंद्रपूर 19% तर गडचिरोली जिल्ह्यात 17% करण्यात आले.

आता महाराष्ट्र शासनाने एसईबीसी साठी सरळ सेवा पदभरतीत व शैक्षणिक संस्थातील प्रवेशास 10 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्यानुसार आदिवासी बहुल जिल्हा करिता सुधारित आरक्षण व बिंदू नामावली विहित करण्याच्या अनुषंगाने 23 मे 2025 रोजी उपाययोजना सुचवण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित करून एक महिन्यात उपायोजना सुचवण्याचे निर्देश दिले आहे.

त्यामुळे सदर 8 जिल्ह्यात एसईबीसी चे 10 टक्के आरक्षण लागू करताना तसेच सदर जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती चे नोकरीमध्ये आरक्षण वाढवितांना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू शकतो अशी चिंता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सहित इतर समविचारी ओबीसी संघटना व जात संघटनांनी व्यक्त केली आहे. पूर्व विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात ओबीसींची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे त्या तुलनेत एसईबीसी ची संख्या फार कमी आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात तर अगदी नगण्य आहे, असे असतानाही जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण कमी करून एसईबीसीला देण्याचा प्रयत्न झाल्यास तसेच आदिवासींचे आरक्षण वाढविण्यासाठी ओबीसींचे आरक्षण कमी केले तर तो ओबीसी वर फार मोठा अन्याय होणार आहे.

गट क व गट ड सरळ सेवा भरतीमध्ये कुठल्याही जिल्ह्यातील उमेदवार दुसऱ्या जिल्ह्यात अर्ज करू शकत असल्यामुळे ओबीसी उमेदवारांचा हक्क डावलला जाण्याची भीती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने व्यक्त केली आहे. असे झाल्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व इतर समविचारी संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्रभर आंदोलन आंदोलने छेडण्यात येऊन येणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये महायुती सरकारला त्याचा परिणाम भोगावा लागेल असा इशारा या निवेदनाद्वारे महायुती सरकारला देण्यात आला आहे

   तरी  सदर विषयाचा  गांभीर्याने  विचार करून ओबीसीवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी विनंती सदर निवेदनाद्वारे  शासनाला केली आहे. निवेदन देताना, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रा शेषराव येलेकर,  जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण ताजणे, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, प्रा देवानंद कामडी, जिल्हा सचिव सुरेश भांडेकर, कोषाध्यक्ष डॉ सुरेश लडके, जिल्हा संघटक चंद्रकांत शिवणकर, महिला जिल्हाध्यक्ष मंगला कारेकर, युवा जिल्हाध्यक्ष राहुल भांडेकर , जेष्ठ मार्गदर्शक गोविंदराव बानबले, दादाजी चापले,ओबीसी संघर्ष कृती समिती चे जिल्हाध्यक्ष अरुण मुनघाटे ,राष्ट्रीय घुमतू  परिषद गडचिरोलीचे जिल्हाध्यक्ष गोवर्धन चव्हाण,  गाडी लोहार समाज संघटनेचे सुरेश मांडवगडे, पुरुषोत्तम मस्के, शालीग्राम विधाते, विजय गिरसावळे, रमेश भुरसे, सुनील नागपुरे,  प्रभाकर भागडकर, युवा सचिव महेंद्र लटारे , अविनाश सातपुते, हर्षद वैरागडे, पंकज खोबे, महिला  उपाध्यक्ष अलका  गुरनुले,  महिला संघटक सुधा चौधरी, अश्विनी डोईजड, डॉ. दिलीप भोयर,शरद ब्राह्मणवाडे आदी  ओबीसी बांधव उपस्थित होते