सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींना न्याय देणारा, प्राध्यापक शेषराव येलेकर...

गडचिरोली सुपरफास्ट 

 न्यूज वृत्तसेवा 

मुनीश्वर बोरकर 

संपादक 

गडचिरोली 

राज्यात 2022 पूर्वी ओबीसी आरक्षणाबाबत जी स्थिती होती त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्याने गडचिरोली जिल्ह्यात 2022 पूर्वीप्रमाणेच प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण राहणार आहे.

राज्यात 2022 पूर्वी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के आरक्षण होते परंतु त्यानंतर नागपूर जिल्हा परिषद व इतर काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निमित्ताने एकूण राजकीय आरक्षण हे कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्के पेक्षा अधिक असू नये या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अनेक ठिकाणी ओबीसी आरक्षणावर गदा येऊन ओबीसींच्या आरक्षित 34 हजार जागा कमी होण्याचे चिन्ह निर्माण झाले होते.

अनुसूचित जाती जमातींच्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये 23 टक्के हून अधिक जागा आहेत तिथे ओबीसींचा आरक्षणाचा टक्का कमी होणार होता. गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती- जमातीचे आरक्षण 50 टक्के होत असल्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण शून्य टक्के होणार होते तसेच जिल्ह्यात इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुद्धा ओबीसींचे आरक्षण शून्य ते दहा टक्के पर्यंत राहणार होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी समाजामध्ये राजकीय आरक्षणाबाबत उदासीनता पसरली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी समाजामध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

बांटिया समितीच्या 2022 च्या अहवालानुसार ओबीसींच्या तब्बल 34 हजार जागा कमी होणार होत्या, हा ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होता. सुनावणी दरम्यान दरम्यान ज्येष्ठ विधीतज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी बांठीया अहवाल बाजूला ठेवून 2022 च्या पूर्वी ओबीसींना जेवढे आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये देण्यात येत होते ते कायम ठेवून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या जागा कमी न करता प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील 27 टक्के ओबीसी आरक्षण हे आगामी निवडणुकांमध्ये कायम ठेवून पुढील चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिलेले आहेत. या निर्णयाचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने स्वागत केले असून हा निर्णय ओबीसी समाजाला न्याय देणारा असल्याचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रा शेषराव येलेकर यांनी म्हटले आहे.